किसानको अनुदानका लागि छ अर्बको बजेट
व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले गरिब तथा सीमान्त वर्गका किसानको जगेर्ना गर्न एउटा कृषि फार्मलाई १० लाख रुपैंयाँसम्म अनुदान दिने तयारी गरेको छ । २५ जिल्लाका किसानमाझ यो कार्यक्रम लागू गरिने बताइएको छ ।
जिल्ला छनौट र कार्ययोजना निर्माण अन्तिम तयारीमा पुगेको प्याक्टका आयोजना निर्देशक योगेन्द्रकुमार कार्की बताउँछन् । ‘सचिवज्यूबाट हस्ताक्षर हुन बाँकी छ’ उनले भने । विश्व बैंकको अनुदान र नेपाल सरकारको स्रोत गरी करिब ८ अर्ब रुपैँया बजेट रहेको प्याक्ट धनी र सम्पन्न कृषि उद्यमीहरुको पक्षमा मात्र लागेको गुनासो आइरहेको थियो । ‘हामी सबै किसानलाई बराबर सम्मान गर्छौं’ प्याक्टका निर्देशक कार्कीले भने ‘त्यही भएर हामीले दुई पृष्ठको सामान्य प्रस्ताव लेख्न सक्ने प्रावधान लागू गर्दैछौं ।’
उनका अनुसार तरकारी, फलफूल, माछा, पशुपंक्षी पालनलगायतका कृषि व्यवसाय गर्न अनुदान दिइनेछ । अनुदान रकम ५० हजारदेखि १० लाख रुपैंयाँसम्म हुनेछ । यो अनुदान रकम पाउन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय वा स्थानीय कृषि, पशुसेवा केन्द्रहरुमा पनि आवेदन दिन सकिने उनले बताए । आवेदनमा उल्लेखित कार्य अनुभव भए नभएको स्थलगत अनुगमन र प्रस्ताव छनौटमा जिल्लास्थित तिनै कार्यालयको भूमिका बढी हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
हाल कृषि उद्यम गर्दै आएका निजी व्यवसायी, सहकारी संस्था, कृषक समूहहरुले प्याक्टबाट अनुदान लिनसक्ने प्रावधान छ ।
विश्व बैंकको अनुदान र नेपाल सरकारको आन्तरिक कोषको संयुक्त लगानीमा चार वर्षदेखि प्याक्ट लागू भएको छ । विश्व बैंकको ६० मिलियन डलर अनुदान र नेपाल सरकारको २२ लाख मिलियन गरी कूल ८२ मिलियन डलर अर्थात् ८ अर्ब रुपैंयाँ बजेट छ । आयोजना ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालित छ ।
३० लाख रुपैंयाँ (३५ हजार डलर) देखि एक करोड रुपैंयाँ -एक लाख डलर) सम्म अनुदान पाउने व्यवस्था रहेको र त्यसमा सम्पन्न उद्यमी मात्र अटाउन सक्ने अवस्था थियो । गरिब तथा सीमान्त किसानको बाहुल्य बढी भएको नेपाली परिवेशमा यो नीतिको आलोचना भएपछि गरिब समुदायमा पनि पुग्ने नीति ल्याइएको प्याक्टले जनाएको छ ।
निजी उद्यमी र सहकारी संस्थाले एक लाख डलरसम्म, कृषक समूहले ३५ हजार डलरसम्म अनुदान पाउने बताइएको छ । तर, यो अनुदान पाउन निजी उद्यमीले कूल लगानीको ७० प्रतिशत तथा सहकारी र कृषक समूहले ५० प्रतिशत लगानी स्वयं गर्नुपर्ने हुन्छ । अब गरिब समुदायलक्षित अनुदानमा ७५ प्रतिशतसम्म प्याक्टले व्यहोर्ने नीति बनाइएको निर्देशक कार्की बताउँछन् । यसको आवेदन वैशाखमा खुल्ला भई असारसम्म कार्यान्वयन सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।
अहिले २५ जिल्लामा २ सय ५४ कृषि उद्यमीहरुले प्याक्टको अनुदान पाइसकेका छन् । आगामी साता थप एक हजारभन्दा बढी उद्यमीले अनुदान पाउन ‘सर्ट लिष्ट’ सार्वजनिक हुने प्याक्टले जनाएको छ । प्याक्ट कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा अहिलेसम्म आएको सबभन्दा ठूलो आयोजना हो । आयोजना अवधि सन् २०१८ सम्म छ ।
Post a Comment