सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ शिक्षामा लगानी गर्छ। नाफा कमाउन नै सही निजी क्षेत्रबाट पनि शिक्षामा हुने लगानीको परिमाण पनि ठूलै छ। तर पनि नतिजामा भने चित्त बुझाउने ठाउँ छैन।
शैक्षिक प्रणाली समय अनुकूल सुधार नभएको भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। निजी विद्यालयहरूले प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षाको गुणस्तर बढाउन प्रयास गरेको पाइए पनि सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटरकृत प्रविधिको प्रयोग कमैमात्र छ। प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसकेको छ।
कक्षामा लेखाइने नोट, गृहकार्य, पढाइएका सामग्री, सन्दर्भ सामग्री, पाठ्यपुस्तकलगायतका सामग्रीको लागि धेरै समय र रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था छैन। स्मार्टफोन होस् वा इन्टरनेट जडित कम्प्युटर। यस्ता प्रविधिको प्रयोगले विद्यार्थीले धेरै लाभ लिन सक्छन्। केही निजी विद्यालयहरूले आफ्नो वेबसाइटमार्फत विद्यालयबारेमा होमवर्क, विद्यार्थीको गतिविधि, सूचनाजस्ता कुराहरू अभिभावकलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
यतिमात्र पर्याप्त छैन। सरकारी विद्यालयले पनि प्रविधिको प्रयोगबाट धेरै फाइदा लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले केही नेपाली युवाहरूले 'स्मार्ट स्कुल' नामको इन्टरनेटमा आधारित प्रोग्रामको विकास गरेका छन्। काठमाडौंका सफ्टवेयर इन्जिनियर सुशील भट्टराई र उनका साथीहरूले 'स्मार्ट स्कुल' विकास गरेका हुन्।
सूचना प्रविधिमा रुचि र दक्खल राख्ने कृष्ण कार्की, श्रीराज कार्की, सुलभ सिटौला, प्रबल त्रिपाठी मिलेर नेपाली विद्यालयहरूलाई स्मार्ट बनाउने तयारीमा छन्। यीमध्ये सुशील, कृष्ण र श्रीराज प्रोग्रामको प्राविधिक पक्ष हेर्छन् भने प्रबल र सुलभ व्यवस्थापन तथा आर्थिक पाटो हेर्छन्।
उनीहरूले विकास गरेको स्मार्ट स्कुलले विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीचमा निरन्तर सम्पर्क र अन्तर संवाद गराउँछ। स्मार्ट स्कुल सफ्टवेयर प्रयोग गर्न चाहने नेपालका विद्यालयले 'डब्लूडब्लूडब्लू केयूएलएलएबीएस डट कम' मा गएर दर्ता गरी यो सफ्टवेयरको टेस्ट भर्सन प्रयोग गर्न सक्छन्। स्मार्ट स्कुलमा प्रत्येक विद्यालयको छुट्टाछुट्टै अकाउन्ट हुन्छ।
ती विद्यालयले पनि आफ्ना शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको लागि अलगअलग अकाउन्ट बनाउन सक्छन्। यो सफ्टवेयर विद्यालयले आफ्नो लेखा, हरहिसाब, प्रशासनिक क्रियाकलाप सञ्चालन, विद्यार्थीको लागि यातायातको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सक्छ। यस्तै शिक्षकहरूले आफ्नो शैक्षिक योजना तयारी, विद्यार्थीलाई नोट उपलब्ध गराउने, पारिश्रमिकको बारेमा जानकारी बुझ्न सक्छन्।
यस्तै विद्यार्थीले आफ्नो गृहकार्य, शिक्षकले दिएका नोट, कक्षामा भएको पढाइजस्ता कुराहरू बुझ्न सक्छन्। यस्तै अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीको विद्यालयमा उपस्थिति, उनीहरूको प्रगति विवरण, नतिजाजस्ता कुराहरू यो प्रोग्रामको माध्यमबाट बुझ्न सक्छन्।
स्मार्ट स्कुल बिहीबारदेखि सार्वजनिक गरिएको छ। स्मार्ट स्कुलको प्रयोग गर्न विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको एक कम्प्युटर हुनुपर्छ। 'हाम्रो प्रयास सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्ने हो', स्मार्ट स्कुलका विकासकर्ता सुशील भन्छन्, 'निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले त धेरथोर प्रविधिको प्रयोग गरेकै छन्।'
सरकारी विद्यालयमा पनि एउटा कम्प्युटर र इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न त्यति गाह्रो नभएकोले आफूहरूको प्रयास सफल हुने उनको विश्वास छ। अहिले उपलब्ध परीक्षण भर्सन विद्यालयले नि:शुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रारम्भिक समयमा प्रयोगपछि प्राप्त हुने सुझाव प्रतिक्रियाको आधारमा यसलाई परिमार्जन गर्दै अत्यन्त न्यून शुल्कमा यसको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनी बताउँछन्। शुल्कको सन्दर्भमा पनि उनीहरूको अवधारणा राम्रो छ।
'प्रतिविद्यार्थी दैनिक एक रुपैयाँ शुल्क लिएर स्मार्ट स्कुल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउँछौं', सुशील भन्छन्, 'एक विद्यार्थीबराबर मासिक ३० रुपैयाँ ठूलो रकम होइन।' इन्टरनेटमा आधारित (वेब बेस्ड) सफ्टवेयरमा रहेका डाटाहरू उनीहरूको संस्था कुल टेक्नो ल्याब एन्ड सिसर्च सेन्टरको सर्भरमा रहन्छ। स्मार्ट स्कुल प्रयोगमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग पुर्यो भने दुई वर्षभित्रमा नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा देख्न सकिने परिवर्तन आउने सुशील बताउँछन्।
स्मार्ट स्कुल सार्वजनिक गर्दै सभासद् नरहरि आचार्यले शिक्षाको स्तर उकास्न र नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन यसले सहयोग पुर्याउने बताए। परिवर्तन ल्याउने गरी यो सफ्टवेयरको प्रयोगका लागि पूर्वाधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सबै विद्यालयका शिक्षकलाई कम्प्युटरको तालिम अनिवार्य हुन्छ।
स्मार्टफोनबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने यो प्रोग्रामको प्रयोगको लागि शिक्षक र विद्यार्थीलाई कम्प्युटर वा हाते इन्टरनेट उपकरणको आवश्यकता पर्छ। प्रयोगस्थलमा इन्टरनेटको उपलब्धता त छँदैछ। यति पूर्वाधारको विकास भएमा अहिलेको संरचनामा भौतिक पूर्वाधार र मानवीय जनशक्तिमा थपघट नगरी केही वर्षमा अनुभव गर्न सकिने किसिमको परिवर्तन ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'स्मार्ट स्कुलको प्रयोग मात्र होइन शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन थोरै इच्छाशक्ति मात्र भए पनि पुग्छ।'
शैक्षिक प्रणाली समय अनुकूल सुधार नभएको भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। निजी विद्यालयहरूले प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षाको गुणस्तर बढाउन प्रयास गरेको पाइए पनि सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटरकृत प्रविधिको प्रयोग कमैमात्र छ। प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसकेको छ।
कक्षामा लेखाइने नोट, गृहकार्य, पढाइएका सामग्री, सन्दर्भ सामग्री, पाठ्यपुस्तकलगायतका सामग्रीको लागि धेरै समय र रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था छैन। स्मार्टफोन होस् वा इन्टरनेट जडित कम्प्युटर। यस्ता प्रविधिको प्रयोगले विद्यार्थीले धेरै लाभ लिन सक्छन्। केही निजी विद्यालयहरूले आफ्नो वेबसाइटमार्फत विद्यालयबारेमा होमवर्क, विद्यार्थीको गतिविधि, सूचनाजस्ता कुराहरू अभिभावकलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
यतिमात्र पर्याप्त छैन। सरकारी विद्यालयले पनि प्रविधिको प्रयोगबाट धेरै फाइदा लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले केही नेपाली युवाहरूले 'स्मार्ट स्कुल' नामको इन्टरनेटमा आधारित प्रोग्रामको विकास गरेका छन्। काठमाडौंका सफ्टवेयर इन्जिनियर सुशील भट्टराई र उनका साथीहरूले 'स्मार्ट स्कुल' विकास गरेका हुन्।
सूचना प्रविधिमा रुचि र दक्खल राख्ने कृष्ण कार्की, श्रीराज कार्की, सुलभ सिटौला, प्रबल त्रिपाठी मिलेर नेपाली विद्यालयहरूलाई स्मार्ट बनाउने तयारीमा छन्। यीमध्ये सुशील, कृष्ण र श्रीराज प्रोग्रामको प्राविधिक पक्ष हेर्छन् भने प्रबल र सुलभ व्यवस्थापन तथा आर्थिक पाटो हेर्छन्।
उनीहरूले विकास गरेको स्मार्ट स्कुलले विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीचमा निरन्तर सम्पर्क र अन्तर संवाद गराउँछ। स्मार्ट स्कुल सफ्टवेयर प्रयोग गर्न चाहने नेपालका विद्यालयले 'डब्लूडब्लूडब्लू केयूएलएलएबीएस डट कम' मा गएर दर्ता गरी यो सफ्टवेयरको टेस्ट भर्सन प्रयोग गर्न सक्छन्। स्मार्ट स्कुलमा प्रत्येक विद्यालयको छुट्टाछुट्टै अकाउन्ट हुन्छ।
ती विद्यालयले पनि आफ्ना शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको लागि अलगअलग अकाउन्ट बनाउन सक्छन्। यो सफ्टवेयर विद्यालयले आफ्नो लेखा, हरहिसाब, प्रशासनिक क्रियाकलाप सञ्चालन, विद्यार्थीको लागि यातायातको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सक्छ। यस्तै शिक्षकहरूले आफ्नो शैक्षिक योजना तयारी, विद्यार्थीलाई नोट उपलब्ध गराउने, पारिश्रमिकको बारेमा जानकारी बुझ्न सक्छन्।
यस्तै विद्यार्थीले आफ्नो गृहकार्य, शिक्षकले दिएका नोट, कक्षामा भएको पढाइजस्ता कुराहरू बुझ्न सक्छन्। यस्तै अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीको विद्यालयमा उपस्थिति, उनीहरूको प्रगति विवरण, नतिजाजस्ता कुराहरू यो प्रोग्रामको माध्यमबाट बुझ्न सक्छन्।
स्मार्ट स्कुल बिहीबारदेखि सार्वजनिक गरिएको छ। स्मार्ट स्कुलको प्रयोग गर्न विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको एक कम्प्युटर हुनुपर्छ। 'हाम्रो प्रयास सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्ने हो', स्मार्ट स्कुलका विकासकर्ता सुशील भन्छन्, 'निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले त धेरथोर प्रविधिको प्रयोग गरेकै छन्।'
सरकारी विद्यालयमा पनि एउटा कम्प्युटर र इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न त्यति गाह्रो नभएकोले आफूहरूको प्रयास सफल हुने उनको विश्वास छ। अहिले उपलब्ध परीक्षण भर्सन विद्यालयले नि:शुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रारम्भिक समयमा प्रयोगपछि प्राप्त हुने सुझाव प्रतिक्रियाको आधारमा यसलाई परिमार्जन गर्दै अत्यन्त न्यून शुल्कमा यसको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनी बताउँछन्। शुल्कको सन्दर्भमा पनि उनीहरूको अवधारणा राम्रो छ।
'प्रतिविद्यार्थी दैनिक एक रुपैयाँ शुल्क लिएर स्मार्ट स्कुल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउँछौं', सुशील भन्छन्, 'एक विद्यार्थीबराबर मासिक ३० रुपैयाँ ठूलो रकम होइन।' इन्टरनेटमा आधारित (वेब बेस्ड) सफ्टवेयरमा रहेका डाटाहरू उनीहरूको संस्था कुल टेक्नो ल्याब एन्ड सिसर्च सेन्टरको सर्भरमा रहन्छ। स्मार्ट स्कुल प्रयोगमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग पुर्यो भने दुई वर्षभित्रमा नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा देख्न सकिने परिवर्तन आउने सुशील बताउँछन्।
स्मार्ट स्कुल सार्वजनिक गर्दै सभासद् नरहरि आचार्यले शिक्षाको स्तर उकास्न र नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन यसले सहयोग पुर्याउने बताए। परिवर्तन ल्याउने गरी यो सफ्टवेयरको प्रयोगका लागि पूर्वाधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सबै विद्यालयका शिक्षकलाई कम्प्युटरको तालिम अनिवार्य हुन्छ।
स्मार्टफोनबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने यो प्रोग्रामको प्रयोगको लागि शिक्षक र विद्यार्थीलाई कम्प्युटर वा हाते इन्टरनेट उपकरणको आवश्यकता पर्छ। प्रयोगस्थलमा इन्टरनेटको उपलब्धता त छँदैछ। यति पूर्वाधारको विकास भएमा अहिलेको संरचनामा भौतिक पूर्वाधार र मानवीय जनशक्तिमा थपघट नगरी केही वर्षमा अनुभव गर्न सकिने किसिमको परिवर्तन ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'स्मार्ट स्कुलको प्रयोग मात्र होइन शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन थोरै इच्छाशक्ति मात्र भए पनि पुग्छ।'
साभार: http://www.annapurnapost.com/
Post a Comment